फेवातालमा पानीमुनिकै जग्गाको लालपुर्जा ! प्रतिवेदन कार्यन्वयन भएन

192
fewa tal

पोखरा २४ पुस । पर्यटकीय केन्द्र फेवाताल अतिक्रमण घट्नुको साटो झन् बढिरहेको छ । तालको करिब १७ सय रोपनी जमिन अतिक्रमणमा परेको पुष्टि भइसके पनि यस विषयमा सरकार मौन छ ।

केही समयअघि सरकारद्वारा गठित छानबिन समितिको अध्ययनले यति धेरै जग्गा मिचिएको देखाएको थियो । व्यक्तिले पानीमुनिको जग्गा समेत आफ्नो नाममा दर्ता गराएको औंल्याउदै समितिले उक्त जग्गा तालको नाममा फिर्ता ल्याउन सुझाए पनि कार्यान्वयन भएको छैन ।

‘२०३४ सालको नापी हेर्दा अहिले एक हजारभन्दा बढी व्यक्तिले फेवातालको जग्गा आफ्नो नाममा दर्ता गरेको देखिन्छ,’ समिति संयोजक विश्वप्रकाश लामिछानेले भने, ‘नापी कर्मचारीबाटै अवैध दर्ता गरिएको पाइएको छ ।’ उनका अनुसार जग्गाको नक्सा ‘ग्राउन्ड टु म्याप’ हुनुपर्नेमा तालको उत्तर–पश्चिमतर्फको सयौं रोपनीको ‘म्याप टु ग्राउन्ड’ अर्थात् लामालामा धर्सा भएको नक्सा रहेको पाइएको हो । ‘यो फिल्डमा नगई कोठामै बसेर कोरिएको नक्सा हो । यस्तो नापी कतै पनि हुँदैन,’ उनले भने ।

समितिका अनुसार २०३१ सालमा फेवातालको बाँध भत्केपछि पानी सुकेको अवस्थामा भएको २०३४ सालको नापीका क्रममा धेरै जग्गा व्यक्तिले आफ्नो नाममा पारेका हुन् । तत्कालीन चापाकोट १ पन्देलीको ३ र ५ वडामा भएको नापी नक्सामा ३ सय ५० देखि ६ सय ५० मिटरसम्म लामा, ८ मिटर चौडाइका जग्गा कित्ताकाट भएको देखिन्छ । नक्सा पूरै स्केल राखेर बनाइएको छ । जग्गाको सीमांकन नापी कार्यालयको ०९३–०८७५ नम्बर ट्रेसिङको नक्सा अनुसार छैन । व्यक्तिले लालपुर्जा लिएको पानीमुनिको १ हजार ६ सय ९२ रोपनी ६ आना एक दाम क्षेत्रफलको जग्गा खारेज गर्नुपर्ने समितिले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा छ । कान्तिपुर दैनिकमा लालप्रसाद शर्माले लेखेका छन् ।

त्यसमा कित्ता नम्बर, क्षेत्रफल, पूरा तथा आंशिक र एक हजारभन्दा बढी जग्गाधनीको नामसहित उल्लेख छ । साथै, ताल पुरिदै गएपछि स्थानीयले खेती गर्न थालेका र अमोदकमोद (जसले खेती ग¥यो उसैको नाममा दर्ता हुने चलन) का आधारमा थुप्रै जग्गा ओगटिएकाले छानबिन हुनुपर्ने समितिले औंल्याएको छ ।

ऐतिहासिक रूपमा तालकै जग्गा रहेको तर १९९० सालदेखि तिरोभरो गर्दै आएको ५ सय ४० रोपनीको क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने पनि प्रतिवेदनले समेटेको छ । जिविस कास्कीको १५ औं जिल्ला परिषद् र पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिको २०६४ साउन २८ को बोर्ड बैठकको ताल वरपर ६५ मिटर क्षेत्रमा कुनै पनि संरचना बनाउन नपाइने भन्ने निर्णय कायान्वयन गर्दै उक्त क्षेत्रभित्रका व्यक्तिका नामका जग्गाको विशेष छानबिन गरी मुआब्जाका लागि सिफारिस गर्नेसमेत प्रतिवेदनमा छ । व्यक्तिको नामको जग्गाको लालपुर्जा देखाउन आहान गरिए पनि कोही नआएको समितिले जनाएको छ ।

नापीका कर्मचारी घरमै पुगेर केही पैसा लिएर नापी गरिदिएको केही जग्गाधनीले समितिसमक्ष बताएका थिए । ‘कतिले जग्गा खारेज गरिदिए पनि हुन्छ भनेका छन्,’ लामिछानेले भने, ‘व्यक्तिको नाममा रहेको जग्गा छुट्ट्याइदिनुप¥यो भन्दा मालपोतले पत्ता लगाउन नसकिएको भनेको थियो ।’

रामसारमा सूचीकृतसमेत भइसकेको फेवाताल २०१९ सालमा २२ हजार रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएकोमा ०६४ सालयता ९ हजार ९ सय ५५ रोपनीमा सीमित हुन पुगेको छ । ६५२ रोपनी सिमसार र २१०१ रोपनीमा खेती गरिएको २०६४ सालको नापीले देखाएको थियो । २०६८ फागुन ४ को मन्त्रिपरिषद्ले बनाएको समितिले २०६९ जेठ ३ मा सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

लामिछाने संयोजकत्वको समितिमा पर्यटन व्यवसायी सुन्दर श्रेष्ठ र वासु त्रिपाठी, जिल्ला प्रशासनबाट शाखा अधिकृत ऋषिराम आचार्य, पोखरा उपमहानगरपालिकाबाट सिटी प्लानर शारदामोहन काफ्ले सदस्य थिए । समिति सदस्य त्रिपाठीले सरकारले आयोग बनाउने, काम गर्न भन्ने, प्रतिवेदन लेख्न लगाउने तर कार्यान्वयन नगर्दा समस्या भएको बताए ।

‘संशोधन गर्नुपर्ने भए तर्कसहित आउनुप¥यो, नभए कार्यान्वयन गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘प्रतिवेदनको कतैबाट विरोध भएको छैन । कार्यान्वयन गर्ने सरकारको नैतिक दायित्व हो ।’ समितिका अर्का सदस्य श्रेष्ठले प्रतिवेदन कार्यान्वयन नहुनु विडम्बना रहेको बताए । ‘प्रतिवेदनले फेवाताल संरक्षण र कसरी राम्रो बनाउन सकिन्छ भन्ने राम्रोसँग औंल्याएको छ,’ उनले भने, ‘अब ताल संरक्षणका लागि स्थानीयभन्दा पनि सरकार उदासीन छ भन्ने देखिन्छ ।’

प्रमुख मालपोत अधिकृत चिरञ्जीवी सापकोटाले अहिलेसम्म आफूहरूलाई कुनै आदेश नआएको बताए । ‘आदेश आए त्यस्तो जग्गा खारेज गरिनेछ,’ उनले भने । ताल किनारबाट ६५ मिटरभित्र कुनै पनि भौतिक संरचना बनाउन नपाइने मापदण्ड तोकिए पनि उल्लंघन गर्ने क्रम तीव्र छ । २ सय ४ वटा घरटहरा बिनानक्सा बनाइएको पोखरा उपमहानगरपालिकाद्वारा गठित फेवाताल संरक्षण तथा व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ ।

‘केही नाम चलेका पर्यटन व्यवसायी र सरकारी निकायले पनि मापदण्डविपरीत ५ तलेसम्म घर बनाएका छन्,’ कार्यालयका इन्जिनियर महेन्द्र गोदारले भने, ‘राजनीतिक प्रतिबद्धता र सहयोगबिना संरचना तत्काल हटाउन सकिने अवस्था छैन ।’ पर्यटनविद् कर्ण शाक्यको वाटर फ्रन्ट होटल फेवाताल नजिकैको ढाप क्षेत्रमा छ । त्यहाँ अन्य भौतिक संरचना पनि बनेका छन् ।

पियूषबहादुर अमात्यलगायत थुप्रै व्यक्तिले ताल किनारका जग्गा किनेर राखेका छन् । ताल किनारामा बनेका दर्जनौं निजी व्यापारिक संरचनालाई राजनीतिक दलको संरक्षण छ । सिमसार क्षेत्र बढी मूल्यमा बिक्री हुन थालेपछि स्थानीय अतिक्रमण गर्न हौसिएका छन् ।

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Find us on Facebook