Breaking News:

पत्रकार महासंघ कास्कीका नवनिर्वाचित कार्यसमितिको पदस्थापन (फोटो सहित )
मेला महोत्सबको भिडमा छुट्टै पहिचान सहित पोखरामा तेस्रो ‘जंगल फेस्टिभल’ सुरु
फेरिदैछ पोखरा रंगशालाको अनुहार
पेट्रोल पम्पमा अनावश्यक लाइन,स्टक राख्नेका कारण अत्यावश्यकले पाएनन्
अभावको हल्ला : उपभोक्ताले घरमा तेल थुपार्न थाले, बजारका कृतिम अभाव
स्थानीय चुनाव वैशाख ३१ मा गर्ने सरकारको घोषणा
पोखरा विश्वविद्यालयका झण्डै पाच हजार विद्यार्थी दीक्षित,गुणस्तरीय शिक्षामा राष्ट्रपतिको जोड
पत्रकार महासंघ कास्कीको अध्यक्षमा दीपेन्द्र श्रेष्ठ विजयी
उपाध्यक्षकी बागी उमेदवार ईश्वरी पौडेल प्रेस चौतारीबाट निष्काशित
(अपडेट) पत्रकार महासंघ कास्कीको अधिवेशन : मतदान सकियो,२९५ मत खस्यो

दाइजो नियन्त्रण गर्न कडा कानुन ल्याइँदै

26
daejo

काठमाडौं १९ पुस । विवाहमा लेनदेन हुने दाइजोलाई नियन्त्रण गर्ने कडा प्रावधानसहितको कानुन बनाउने तयारी थालिएको छ । दाइजो नियन्त्रणसम्बन्धी कानुन पुरानो भएको र प्रभावकारी समेत नभएकाले व्यवस्थापिका–संसद्ले नयाँ कानुन बनाउन लागेको हो । देशका विभिन्न भागमा दाइजोकै कारण हिंसात्मक घटना बढिरहेकाले दाइजोलाई दण्डनीय बनाई नियन्त्रण गर्ने कानुन बनाउन लागिएको हो । ४ दशकअघि बनेको सामाजिक व्यवहार सुधार ऐन भने खारेज हुनेछ ।

प्रस्तावित नयाँ विधेयकमा विवाहमा दबाब दिई दाइजो दिनरलिन नहुने व्यवस्था गरिएको छ । सामाजिक व्यवहार सुधार गर्न प्रस्तावित नयाँ विधेयकको दफा ४ ले राजीखुसीले दिइने उपहारको पनि सीमा तोकिदिएको छ । त्यसमा दुलहा पक्षले दुलहीलाई कपडा तथा बढीमा ४० ग्राम सुन वा त्यस बराबरको प्रचलित मूल्यले हुने रकमको गहना राजीखुसीले दिन सकिने उल्लेख गरिएको छ । त्यसबाहिर गई दबाब वा करकापमा पारी दाइजो लेनदेन गरेमा बिगो जफत गरी सोहीबमोजिम जरिवाना वा ३ महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

दाइजो लेनदेन भइनसकेको तर लेनदेन हुन लागेको सूचनाका आधारमा ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा डेढ महिना कैद वा दुवै सजाय हुन सक्नेछ । सामाजिक व्यवहारमा अनुत्पादक खर्च तथा भडकिलो प्रदर्शन गर्ने प्रवृत्तिलाई रोक्न, सर्वसाधारण जनताको आर्थिक हित कायम गर्न तथा सामाजिक व्यवहारलाई सरल, स्वच्छ, मितव्ययी र मर्यादित बनाउन कानुन परिमार्जन गर्न लागिएको हो ।

त्यसैगरी दाइजो वा तिलक लेनदेनसम्बन्धी कुनै सम्झौता भए यही कानुनअनुसार स्वतस् बदरभागी हुनेछ । यसअघिको कानुनमा विवाहमा ५१ जनासम्म मात्र जन्ती जान सक्ने व्यवस्था भए पनि सबैतिरबाट त्यसको उल्लंघन गरिएको थियो । प्रस्तावित कानुनमा भने जन्ती संख्या बढाएर एक सय ५० पुर्‍याइएको छ । जन्तीमा सहभागीलाई नगद वा जिन्सी उपहार समेत दिन नमिल्ने भनिएको छ ।

अनावश्यक रूपमा हुने भोज र सहभागी संख्यालाई समेत नियन्त्रण गरिएको छ । प्रस्तावित कानुनमा विवाहका लागि हुने भोजमा ३ सय ५० र अन्य सामाजिक व्यवहारको काममा हुने भोजमा एक सयभन्दा बढी सहभागी हुन नपाइने व्यवस्था छ । धार्मिक, सामाजिक कार्य वा कल्याणकारी कामका लागि खर्च जुटाउने हिसाबले गरिने काममा भने यो बन्देज हुने छैन ।

सामाजिक व्यवहार गर्ने व्यक्तिले काम सम्पन्न भएको १५ दिनभित्र सम्पूर्ण हिसाबकिताब स्थानीय निकायमा बुझाउनुपर्ने नयाँ प्रावधान समेत त्यसमा छ । प्रस्तावित कानुन उल्लंघन गर्ने विरुद्ध फौजदारी अभियोगमा सरकारवादी मुद्दा चल्ने व्यवस्था पनि छ ।

यो विधेयक हाल संसदको राज्य व्यवस्था समितिमा विचाराधीन छ । ‘विधेयकमाथि दफावार छलफल भइरहेको छ । केही महिनाभित्रै संसद्को पूर्ण बैठकमा पेस हुनेछ,’ समितिका एक सदस्यले भने । यो विधेयकले ऐनको रूप लिएपछि २०३३ सालको सामाजिक व्यवहार सुधार ऐन भने खारेज हुनेछ । कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ ।

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Find us on Facebook